July 29, 2026 5:57 pm

आज की ताजा खबर

बिहार में मतदाता सूची पर सियासत: नागरिकता का प्रमाण, एनआरसी की आहट?

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न शुरू किया है, जिसमें 2003 के बाद जुड़े मतदाताओं से नागरिकता प्रमाण मांगा जा रहा है. विपक्ष ने इसे ‘गुप्त एनआरसी’ कहते हुए आशंका जताई है कि इस प्रक्रिया के चलते बड़ी संख्या में लोगों

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भारतीय मुसलमानों का राजनीतिक सफ़ाया, द्वितीय श्रेणी का नागरिक जीवन

(भारतीय मुस्लिमों पर दो लेखों की श्रृंखला की यह पहली क़िस्त है.) भारत में 200 मिलियन मुसलमान रहते हैं. इंडोनेशिया और पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में यहां ज़्यादा मुसलमान रहते हैं. फिर भी, 2023 में, स्वतंत्र भारत में 1952 में हुए पहले आम चुनाव के बाद पहली बार, सत्तारूढ़ भारतीय

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जब अली ख़ामेनेई ने भारतीय पत्रकार से कहा: ईरानी क्रांति की ग़लत तस्वीर पेश की जाती है

1979 की ईरानी क्रांति के कुछ वर्षों बाद, जब इस्लामी गणराज्य ईरान दुनिया के सामने अपनी पहचान और दिशा तय कर रहा था, भारतीय लेखिका और पत्रकार नासिरा शर्मा ने ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई से एक विशेष साक्षात्कार किया. यह बातचीत न केवल भारत और ईरान

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छत्तीसगढ़: रायगढ़ में अडानी द्वारा संचालित कोयला खदान के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई शुरू

छत्तीसगढ़ . रायगढ़ जिले के तमनार तहसील के मुड़ागांव और सरायटोला गांवों में 26 और 27 जून को कम से कम 5,000 पेड़ काटे गए. यह गारे पाल्मा सेक्टर II कोयला ब्लॉक में कोयला खदान स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई का अभियान था. जमीनी

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आपातकाल के पचास साल: रामनाथ गोयनका का संपादकों को पत्र

अगर रामनाथ गोयनका जीवित होते और आज के ‘अघोषित आपातकाल’ पर अख़बारों के मालिकों और संपादकों को पत्र लिखते, तो शायद यह दर्ज करते कि वह प्रेस जो स्वतंत्र होने की अनुमति का इंतज़ार करती है, उसने अपनी मर्ज़ी से आजीवन क़ैदी बनना चुना है. और वह संपादक जो

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पत्रकारों को डेटा संरक्षण कानून से बाहर रखने की मांग, पीसीआई समेत 22 संस्थाओं ने सौंपा ज्ञापन

नई दिल्ली: प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (पीसीआई) और देशभर की 21 अन्य पत्रकार संगठनों ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक संयुक्त ज्ञापन सौंपकर पत्रकारों के पेशेवर काम को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) एक्ट, 2023 के दायरे से बाहर रखने का आग्रह किया है. प्रेस क्लब ने बुधवार (25 जून) को

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मनरेगा की बदहाल स्थिति: केंद्र सरकार की नीति और रोज़गार के अधिकार पर हमला

पिछले दिनों मीडिया में छपी खबरों के अनुसार, सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत खर्च पर कुछ पाबंदियांं लगाई हैं. 10 जून को ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित खबर के अनुसार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही के लिए मनरेगा के

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तंग आ चुके हैं…लिव इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों की ये टिप्पणी?

इलाहाबाद हाईकोर्ट का लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है. हाईकोर्ट ने शादी का वादा कर महिला का यौन शोषण करने के आरोपी की जमानत मंजूर कर दी है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप की अवधारणा भारतीय मध्यवर्गीय समाज में स्थापित मूल्यों

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लाउडस्पीकर पर NCP-BJP में तकरार! अजित की अपील नहीं आई काम, सोमैया जारी रखेंगे अभियान

महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार है. इस सरकार को बने हुए 6 महीनों से ज्यादा का समय हो चुका है. इस बीच अब खींचतान भी साफ तौर पर दिखने लगी है. एक तरफ जहां अजित पवार और एकनाथ शिंदे के नेताओं में नहीं बन रही है, तो वहीं

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बिहार में बसपा की नई सियासी चाल: लव-कुश समीकरण साधने की कोशिश, सभी 243 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार

बिहार की राजनीति में लव-कुश यानी कुशवाहा- कुर्मी समीकरण हमेशा से सत्ता की चाबी रहा है। इसी समीकरण के सहारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्षों तक खुद को सत्ता के केंद्र में बनाए रखा। अब इसी समीकरण को साधने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने भी सियासी जमीन तैयार

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